भारतको चेतावनीपछि पानी रोकौं आन्दोलन स्थगित

परासी, ८ जेठ (दैपस)– भारतले काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले सोमबारदेखि थालेको पानी रोकौं आन्दोलन बुधबारदेखि स्थगित गरेको छ ।
विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दवाव दिन भन्दै थालिएको अनिश्चितकालीन आन्दोलन स्थानीयबासीको आग्रहमा स्थगित भएको समितिले जनाएको छ ।
सिँचाइका लागि भारत जाने पानी थुनेपछि भारतले नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रमै निर्माण रोक्ने चेतावनी दिएपछि समितिले आन्दोलन रोक्न बाध्य भएको हो । वर्षायाम सुरु हुने र गत वर्ष नारायणी नदी किनारमा निर्माण गरिएका ठोकर र स्परहरू मर्मतको क्रममा अवरोध श्रृजना भएको भन्दै निर्माण भएका काम तत्काल बन्द गर्ने जनाएपछि पानी रोकौं आन्दोलन रोक्न समिति बाध्य भएको हो ।
नहरमा पानी रोक्दा नारायणी नदीमा पानीको बहाब बढ्ने र काम हुन नसक्ने जनाउँदै आएको थियो । नारायणी नदीमा भारतले काम थालेको र नहरमा पानी रोक्दा नारायणीमा पानीको लेबल बढ्ने र भारतले सुरु गरेको कामसमेत बन्द गर्ने भएका कारण पानी रोकांै आन्दोलन स्थगित गर्नु परेको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
२०१६ सालमा भएको गण्डक सम्झौताअनुरूप भारत र नेपालबीच सम्झौता भएको र भारतले सम्झौताअनुरूप काम नभएका कारण गण्डक क्षेत्रका १३ गाउँ विकास समितिमा स्थानीयबासी डुबान र कटानको चपेडामा पर्दै आएका छन् ।
गण्डक नदी नियन्त्र संघर्ष समितिले २०६५ साल असार १२ गते (२६ जुन २००८) मा गरेको २१ बँुदे सम्झौताअनुरूप नेपाल सरकारको २०६६ पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार बाली र जग्गाको क्षति २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रकम दिलाउन भारत सरकारद्वारा अबिलम्ब कारबाही गर्नसमेत अनुरोध गरेको भए पनि गण्डक पीडितहरूले उक्त क्षतिपूर्तिसमेत अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
भारतले सम्झौताअनुरूपको गुणस्तरीय काम नगर्दा नारायणी नदीमा बनेका ठोक्कर र स्परहरू भत्किएका छन् । उता संघर्ष समितिले थालेको आन्दोलन समय अनुकूल नरहेको र केही एनजीओको उक्सावटमा आन्दोलन थालिएको कारण स्थानीय गण्डक पीडितहरूले आन्दोलनलाई साथ नदिएका कारण समितिले आन्दोलन स्थगित गर्न बाध्य भएको बताइएको छ ।

सचिवहरूको आन्दोलनले सेवाग्राही मर्कामा

किरणमान बज्राचार्य
कपिलवस्तु , ८ जेठ ।

गाविस सचिवहरूले गरेको अनिश्चितकालीन आन्दोलनका कारण कपिलवस्तुका सेवाग्रही मर्कामा परेका छन् । स्थानीय प्रशासनले गैरनेपालीलाई वितरण गरिएको नागरिकता प्रकरणमा कारवाही सुरु गरेपछि सचिवहरू जेठ ४ गतेबाट गाविसका सम्पूर्ण काम बन्द गरि आन्दोलनमा उत्रिएपछि सेवाग्रही मर्कामा परेका हुन् । सचिवहरूले विगत ५ दिनदेखि जिविस परिसर अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् ।
प्रशासनले २०६३ सालको टोली खटिएका बेला विजुवामा कार्यरत गाविस सचिव तिलकराम यादवलाई जेष्ठ ३ गते पक्राउ गरेको थियो । उनले भारतीय नागरिक मो. रफिक मुसलमानलाई नेपाली नागरिक भएको भनि सिफारिस गरेको र किर्ते जालसाजीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । हाल उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ । नागरिकता सिफारिशमा गाविस सचिवलाई अनाहकमा पक्राउ गरिएको भन्दै गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सचिवहरूको आन्दोलनका कारण सेवाग्राहीहरू भने मर्कामा पर्दै गएका छन् । नागरिकता सिफारिस, जन्मदर्ता, बसाइसराई, सिफारिस तथा गाविसबाट प्रदान हुने सबै खाले सेवाबाट जिल्लाबासीलाई बञ्चित हुन परेको छ । नागरिक्ता सिफारिस कार्य बन्द हुँदा प्रशासन नागरिकता फाँटसमेत सुनसान बनेको प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्या बताउनुहुन्छ ।
यसैगरि गाविसबाट हुने विकास निर्माण तथा योजनाहरू समेत प्रभावित बनेको छ । जिविस योजना शाखाका अनुसार अषाढ मसान्तसम्म सिध्याउनुपर्ने कार्यक्रम तथा योजनाहरू आन्दोलनकै कारण समयमै पुरा नहुने देखिन्छ । सचिवहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि विगत ५ दिन देखि कुनै पनि प्रशासनिक काम नभएपछि गाविसका अन्य कर्मचारीहरू भने कार्यालय आउनै छाडेका छन् । प्राविधिक तथा कार्यालय सहयोगीहरू समेत कार्यालय आउन छाडेपछि जिल्लाका अधिकांश गाविस कार्यालयमा ताल्चा झुण्डिएको पाइन्छ । भारतको गुणगाउबाट ४ दिन अघि छोरीलाई नागरिकता बनाउन नेपाल आएका मोतिपुर ३ का सुर्दशन थापा अलपत्र परेको बताउनुुहुन्छ । “नेपालमा सधै आन्दोलन हुन्छ, ५ दिनको विदा लिएर आएको थिएँ ४ दिन वितिसक्यो अब विदा सकियो सचिवले सिफारिस गरेन समस्यामा परे” उहाँले भन्नुभयो । यस्तै दक्षिण पश्चिम सिर्सिहवाबाट गाविसको योजनाका लागि सदरमुकाम आएको राधेश्याम चौहान सचिवको सिफारिश नहँुदा काम नभएको भन्दै घर फर्कनुभयो । जिल्लामा विगत ५ दिनदेखि जन्मदर्ता, विवाहदर्ता तथा मृत्यु दर्ता गरिएको छैन ।
जिल्ला विकास समितिले सचिवहरूलाई आन्दोलन छाडेर गाउ फर्केर काम गर्न पटक–पटक अनुरोध गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले दोषीलाई कारवाही भएपनि निर्दोष सचिवहरूलाई कारवाही गर्न नहुने बताउनुभयो । तत्कालीन अवस्थामा दवावमा पनि सिफारिस गरिएको हँुदा त्यस्ता मुद्दालाई विशेष प्रकारले छानविन गर्न उहाँले प्रशासनसंग अनुरोध गर्नुभयो ।
यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गाविस सचिवहरूले आन्दोलन छाडेर काममा फर्कन निर्देशन दिएको छ ।
राज्यको सेवा लिएका सचिवहरूले सेवाग्राहीलाई बञ्चित गरि आन्दोलन नगर्न आग्रह गर्दै सेवाग्राहीलाई समस्यामा नपारी आन्दोलन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेले गैरनेपालीलाई दिएको नागरिकता प्रकरणमा दोषी जुनसुकै भएपनि कारवाही गरिने अडान दोहो¥याउनुभयो । यसअघि नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा चली तारेखमा रहेका आधा दर्जन गाविस सचिवलाई निःशर्त रिहााई, भूमिगत समूहबाट हत्या गरिएका गाविस सचिव रामिलन गुप्ताको परिवारलाई राहत लगायतका माग राख्दै सचिवहरू आन्दोलनरत छन् ।

लिवाङको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २५ लाख

दयाराम डाँगी
रोल्पा, ८ जेठ ।

सदरमुकाम लिवाङ बजारको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि २५ लाख रूपैयाँ छुट्याइने भएको छ । विगत लामो समयदेखि बजारको फोहोरमैला यत्रतत्र सर्बत्र छरिएर बजार नै दुर्गन्धित भएको भन्दै जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूले मंगलबार लिवाङमा एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरी समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायबाट बजेट छुट्याउने निर्णय गरेका हुन् ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्काल आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रोल्पाबाट ५ लाख, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय रोल्पाबाट ५ लाख, गाउँ विकास समितिको कार्यालय लिवाङबाट ५ लाख रूपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय रोल्पाबाट ५ लाख रूपैयाँ र रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघबाट ५ लाख रूपैयाँ गरी जम्मा २५ लाख रूपैयाँ यही जेठ मसान्तसम्म छुट्याउने निर्णय गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बजारको फोहोरमैला सम्बन्धी समस्यालाई दिगो रूपमा निराकरण गर्नका लागि जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले विभिन्न कार्ययोजना बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । बजारलाई दिगो रूपमा स्वच्छ तथा सफा राख्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्ययोजना तय गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा यही जेठ १५ गतेभित्र टोल सुधार समितिको विनियमावली तयार गर्ने, २० गतेभित्र टोल सुधार समिति गठन तथा समितिको विधान निर्माण, २५ गतेभित्र टोल सुधार समितिको अभिमुखीकरण, जेठ मसान्तभित्र कर शुल्क निर्धारण र कर उठाउने, असार १५ गतेभित्र कोष खडा गर्ने, असार २० भित्र जम्मा गरिएको फोहोरलाई डम्पिङ साइटमा पु¥याउने पूर्वाधार निर्माण गरी ट्रेक्टर खरिद गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको छ । गाविस सचिव कमानसिंह थापाको अध्यक्षता तथा स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
कार्ययोजनाका लागि गाविसको कार्यालय लिवाङ तथा निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ रोल्पा, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रोल्पा र सरोकारवाला निकायलाई जिम्मा लगाइएको छ । साथै कार्यक्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूको समन्वयात्मक भूमिकाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी संघ, जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जिल्लास्थित गैरसरकारी संस्था लगायतको भूमिका रहने बताइएको छ ।

पूर्व सभासद् मियाँको वीभत्स हत्या

सप्तरी, ७ जेठ (दैपस)– अज्ञात समूहले मंगलबार राति सप्तरीको कल्याणपुरमा पूर्व सभासद् मो सदरुल मियाँ हकको छुरा प्रहार गरी हत्या गरेका छन् ।
कल्याणपुर–२ विसनपुरस्थित आफ्नै हुमा आयल पेट्रोल पम्पको आवासीय भवनको छतमाथि सुतिरहेका बेला अज्ञात समूहले मियाँको हत्या गरेका हुन् ।
राति नै उहाँको हत्या भए पनि यसबारे बिहानमात्र थाहा भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । मियाँको हत्या कसले र किन गरिएको भन्नेबारे केही खुल्न नसकेको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामसिंह चौधरीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय रहेका मियाँको हत्यापछि सप्तरीको कल्याणपूर शोकमग्न छ । दोÈीमाथि कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयबासी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् भने गृहमन्त्री माधव घिमिरे स्वयम् घटनास्थलमा नआएसम्म शव उठाउन नदिने अडान लिएका छन् ।
घटनास्थलबाट करिब ३ सय मिटर पर रगतले लत्पतिएको सर्ट र चप्पल प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरले फेला पारेको छ । हत्याराको खोजीका लागि प्रहरीसँगै तालिम प्राप्त कुकुरसमेत झिकाइएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
घर नजिकै रहेको विवाह कार्यक्रममा सहभागी भई उहाँ राति १० बजे सुत्न भन्दै पेट्रोल पम्पको आवासीय भवनतर्फ लागेको बताइएको छ । उहाँ विसं २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा सप्तरीको क्षेत्र नं. ५ बाट स्वतन्त्रबाट सभासद्मा निर्वाचित हुनुभएको थियो । सप्तरीको कल्याणपुरमा पूर्वसभासद मियाको इटाभट्टा उद्योग र पेट्रोल पम्प व्यवसाय छ । मुस्लिम समुदायका मियाँ सबैसँग मिलनसार रहेको स्थानीय बताउँछन् । बिसनपुर चौकमा आफ्नो घरभन्दा ५ सय मिटर टाढा रहेका पेट्रोल पम्पमा उहाँको हत्या भएको हो । यसैबीच, सरकारले पूर्वसभासद् मियाँ हकको हत्याबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । डीआईजी दिनकर शमशेर राणाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वाञ्चल प्रहरी प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वाञ्चल प्रमुख सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

ज्ञानेन्द्रलाई उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ ः महरा

दैनिक पत्र संवाददाता
नेपालगन्ज, ७ जेठ ।

एमाओवादी स्थायी समितिका सदस्य कृष्णबहादुर महाराले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवर्तन भएर पार्टीमा आए संविधानसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार नेपालगन्जमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता महाराले कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राख्न नहुने भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै ‘पहिलेको अस्वस्थाबाट सुध्रिएर चुवान लड्छु भन्दै आए एमाओवादीले टिकट दिने’ बताउनुभएको हो ।
सशस्त्र विद्रोहका बेला नेपालगन्जमा भएको शान्ति वार्तामा राजतन्त्र त्यागेर आए पहिलो राष्ट्रपति दिन सकिने प्रस्ताव गरेको खुलासा गर्दै महराले भन्नुभयो, ‘हिजोको स्थितिबाट बदलिन्छन् भने पूर्वाग्रह राख्नु जरुरी छैन । किनकि अहिले नागरिक भएर बस्न तयार भएका ज्ञानेन्द्रलाई हामीले मात्र हैन सबै पार्टीले टिकट दिन्छन् ।’
तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अहिले बदलिएर आउने सम्भावना नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । महराले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएको विÈयमा पूर्वाग्रही हुन नहुने तर्क गर्दै ज्ञानेन्द्रलाई पनि स्वीकार्न सकिने बताउनुभएको हो ।
एमाओवादीका नेता महराले जातीय पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचनाको पÔमा पार्टी अडिग रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अब हुने नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको एजेण्डा जातीय पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचना हुने दावी गर्नुभयो । ‘हामी जातीयताको राजनीति गर्न खोजेका छैनौं । पछाडि परेका समुदायलाई पहिचान दिलाउन मात्रै खोजेका हाँै,’ मंगलबार नेपालगन्ज आइपुग्नुभएका नेता महराले उदाहरण दिनुभयो,
‘बाहुनडाँडामा बाहुन मात्रै होइन सबै समुदायको समान अस्तित्व छ ।” उहाँले सबै जातिको समान अधिकार हुने गरी राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

के हो हाम्रो राष्ट्रिय खेल

फणीन्द्र फुयाँल
काठमाडौँ, ७ जेठ ।

कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय खेल हुन्छ । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपाली खेलकुदको विकासका लागि ५१ वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले हालसम्म आफ्नो देशको राष्ट्रिय खेल कुन हो भन्ने पहिचान गर्नसकेको छैन ।
परिषद्मा हालसम्म १२६ वटा खेलकुद सङ्घ दर्ता भएका छन् । कुन खेलकुद सङ्घको काम के हो र त्यसको कार्यालय कहाँ छ भन्नेसमेत थाहा छैन खेलकुद परिषद्लाई । तर, धेरैजसो सङ्घले भने आ–आफ्नै खेललाई राष्ट्रिय खेल भनी दाबी गरिरहेका छन् । अझ, कतिपय सङ्घले त आफ्नो खेललाई नै राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिनुप¥यो भन्ने माग पनि गरिरहेका छन् ।
यस्तो माग गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि अखिल नेपाल कबडी सङ्घ । कबडी सङ्घले धेरै समय अगाडिदेखि आफ्नो खेललाई राज्यले राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिनुप¥यो भन्ने माग राख्दै आएको छ । सङ्घका अध्यक्ष लालकुमार लामाले सरकारले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि खेललाई हालसम्म राष्ट्रिय खेलको मान्यता नदिएको बताउदै भन्नुभयो, “लोकसेवा आयोगको कोर्स, सामान्य ज्ञान र
विद्यालयका पाठ्यसामग्रीमा समेत कबडीलाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा उल्लेख गरेको हुनाले यसैलाई राष्ट्रिय खेलको मान्याता दिनुपर्छ ।”
कबडी खेल नेपालको भूगोल सुहाउँदो भएको हुनाले आम जनता यस खेलमा जानकार भएको दाबी अध्यक्ष लामा गर्नुहुन्छ । कबडी खेल युवादेखि वृद्धासम्मले खेल्न जानेका छन्, गाउँघरमा गोठालो जाँदा चौरमा भेला भएर रमाइलो गर्न यो खेल युगौंदेखि खेलिने खेल हो र अहिले पनि व्यावसायिकरूपमा यस खेलको विकास भइसकेको तर्क उहाँ पेस गर्नुहुन्छ । पञ्चायतकालमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री स्वर्गीय शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले कबडीलाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत लिएर गएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष लामाले तर सोही दिन मन्त्रिपरिषद् भङ्ग भएकाले प्रस्ताव पेस हुननसकेको बताउनुभयो ।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिन जोडदाररूपमा आवाज उठाइने अर्को खेल हो–डन्डिबियो । नेपाल डन्डिबियो सङ्घले पनि आफ्नो खेललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ । सङ्घका सदस्य मोतिराम फुयाँलको आफ्नै दाबी छ, “डन्डिबियो गाउँदेखि सहरसम्म सबैले खेल्दै आएको पुरानो खेल हो । गोठालो जाँदा होस् या मेला–पर्व डन्डिबियो खेल्ने गरिन्थो, त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिइनुपर्छ ।” राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्ने अन्य खेलमा बाघचाल, धनुषवाण, बेम्बो आर्चरी पनि रहेका छन् । यी खेलसम्बद्ध सङ्घहरूले पनि परापूर्वकालदेखि धार्मिक एवम् साँस्कृतिकरूपमा आ–आफ्नो खेल खेल्दै आएको दाबी गरेका छन् ।
यसबीच बाघचाल सङ्घको भने आफ्नै तर्क छ । बाघचाल सङ्घले आफ्नो खेल पुस्तौंदेखि देशका समग्र ग्रामीण भेगमा खेल्दै आएको र यो खेल जनमानसमा पनि सर्वसुलभ भएका कारण यसलाई नै राष्ट्रिय खेल घोषणा गनुपर्ने माग अघि सारेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपालको राष्ट्रिय खेल के राख्ने भन्ने विषयमा चार वर्षअघि परिषद्का तत्कालीन सदस्य–सचिव जीवनराम श्रेष्ठको पालामा कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियो । तर त्यो गोष्ठीले भत्ता खानेबाहेक कुनै काम गर्ननसकेको परिषद्को प्रचारप्रसार शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।
सिन्धुली जिल्लाका उसु खेलाडी मनोज अधिकारी भन्नुहुन्छ, “देश सङ्घीयतामा प्रवेश गर्न लागेको परिप्रेक्ष्यमा पूर्वका लिम्बूवानले एउटा खेल, पश्चिमका थरुहटले अर्को खेल, ताम्सालिङ, मगरात र नेवाः राज्यको आ–आफ्नै खेल होला । यी सबैका मागप्रति आ–आफ्नै अडान र विवाद रहने भएकाले राष्ट्रिय खेल निक्र्योलका लागि बृहत् जनमत सङ्कलन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूको भनाइ रहेको छ ।
खेलकुद परिषद्का योजना विभाग प्रमुख कमल खनाल सरकारले चाँडै नै राष्ट्रिय खेलको टुङ्गो लगाउने बताउनुहुन्छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय खेलबारे अन्योल कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्कालीन सदस्य–सचिव जीवनराम श्रेष्ठको पालामा भएको कार्यशालाबाट निस्केको निस्कर्ष र अर्को कार्यशालासमेत आयोजना गरी खेलविज्ञहरूबाट प्राप्त सल्लाह एवम् सुझावअनुसार राष्ट्रिय खेलको घोषणा हुने बताउनुभयो । युवा तथा खेलकुदमन्त्रालयका उप–सचिव शालिकराम शर्मा नेपालको राष्ट्रिय खेल कुनलाई बनाउने भन्नेबारे खेलविज्ञ, खेलाडी र अन्य सरोकार निकायसँग परामर्श गरिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
डन्डिबियो नेपालको राष्ट्रिय खेल हो भनेर केही पाठ्यसामग्रीमा समावेश गरिएको पाइएता पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म नेपालको राष्ट्रिय खेल यही हो भनेर सरकारी स्तरबाट घोषणा गरिएको छैन ।” नेपालीहरूले परापूर्वकालदेखि खेल्दै आएका साँस्कृतिक एवम् पौराणिक खेलहरू तारो हान्ने, छेलो हान्ने, धनुषवाणलगायत थुप्रै खेल छन् । एकातिर ती खेलको महत्व र तिनले समाजमा स्थापित गरेको मान्यतालाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने अर्कोतर्फ क्रिकेट, फुटबल र मार्सलआर्टजस्ता खेलको लोकप्रियता एवम् सफलताले पनि तिनलाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिन घचघच्याइ रहेको बताउनुहुन्छ–बक्सिङका ओलम्पियन खेलाडी रामप्रसाद गुरुङ ।
तसर्थ सरकारले चाँडै नै राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्नुपर्नेमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी तथा आम खेलप्रेमीले जोड दिएका छन् ।

अर्घाखाँची गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपको खतरामा

शोभाखर पन्थी
अर्घाखाँची, ७ जेठ ।

अर्घाखाँची जिल्लामा बाढी, पहिरो र भू–क्षयको खतरा बढ्दै गएको छ । सडक निर्माणका लागि गाउँ–गाउँमा डोजर चलाएर भिरालो जमिन भत्काइए पछि जिल्लाका सबै ठाउँहरू पहिरोको जोखिममा परेका हुन् । सडक निर्माण गर्ने नाउँमा जिल्लामा डोजर, भ्याकु, स्काभेटर लगायतका करीब ३ दर्जन भारी उपकरणहरू संचालनमा आएका छन् ।
डोजरबाट सडक निर्माण गर्दा छिटो र कम खर्चिलो हुने भएपछि सानो कामको लागि पनि डोजर संचालन हुने गरेको जिल्ला स्थित राजनितिक दलका नेताहरूको भनाई छ । कमखर्चिलो र छिटो कामका लागि भारी उपकरण संचालन गरिने भएपनि त्यसको दीर्घकालिन प्रभाव भने निक्कै खतरनाक र भयावह हुन सक्ने बुद्धिजिविहरूको भनाई छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले महिनौँ जनश्रमदान गरि गाउँ–गाउँमा सडक पु¥याएपछि पछिल्लो ६ वर्ष यता सडकको स्तरउन्नति र टोल–टोलमा सडक पु¥याउने अभियान स्वरूप अहिले जिल्लाको गाउँ–गाउँमा भारी उपकरणबाट काम हुने गरेको छ ।
जिल्लामा दुई तीहाई भन्दा बढी बजेट पनि सडक निर्माण मै खर्च हुने गरेको छ । पछिल्लावर्षहरूमा नेपाल सरकार जि.वि.स. र गाविस बाट विनियोजित रकम अनुसारको काम हुन नसकेको जनताको आरोप छ । सडक निर्माणका लागि बनाएका केही निर्माण समितिका पदाधिकारीहरू कमिसनको चक्करमा फसेकोले जिल्लामा डोजर संचालनले प्रसय पाएको स्थानीय बासिन्दाहरूको आरोप छ । आफुले महिनौँसम्म मेहेनेत गरेर बनाएका सडकहरू स्तर उन्नती र विस्तारको नाममा गाउँका टाठा–बाठाहरूले रकम कुम्ल्याउने भरपर्दो स्रोत बनेको जनताको गुनासो छ ।
अर्घाखाँचीमा गाउँका सोझा सिधा जनतालाई ठगि गर्ने र करोडौ रकम कमाउने व्यवसाय बनेको छ डोजर संंचालन । सडकमा डोजर संचालन गर्दा डोजर संचालक दलका स्थानीय कार्यकर्ता, सडक अनुगमन गर्ने कर्मचारी र केही टाठा–बाठाहरूलाई त अवस्य पनि लाभ भएको होला तथापि त्यसबाट पर्न सक्ने असर प्रति भने कुनै पनि निकायको ध्यान पुगेको पाईदैन । जिल्लाको दक्षिणी इलाकाको सामुदायिक बनमा रहेका करौडौँ रूपैँया पर्ने सालका रुखहरू पनि डोजरकै कारण सखाप भएका छन् ।
जिल्लाको अमुल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेका ती रुखहरू डोजरको भाडा तिर्ने र बाटो निर्माण गर्ने नाममा विनाश गरिएको स्थानीय जनताको आरोप छ । जिल्लामा डोजर संचालनको लागि कुनै दररेट छैन । दररेट पो कसरी कायम होस् र काम डोजर लगाएर गर्ने बिल भुक्तानि गर्न नक्कलि डोरहाजिरी फाराम भर्ने ।
गाउँमा सडक निर्माण कै कारण जिल्लाका करीब २ दर्जन गाविसहरू ऋणमा डुबेका छन् । बाटो समितिले डोजर व्यवसायीको उक्साहटमा लागेर कहीबाट रकम आउला र रकम बुझाउला भन्दै उधारो मुल्यमा सडक बनाउदा करीक एक करोड पचास लाख भन्दा बढीको ऋणमा गाउँलेहरू डुबेका छन् । सडकका कारण अर्घाखाँचीले देशमै नाम कमाएको छ ।
गाउँ–गाउँमा मोटर पुगेको छ यो राम्रो पक्ष हो तर जनताले जनश्रमदान बाट निर्माण गरेको सडकमा डोजर लगाउदा सडकको कस्तो सुधार भयो ? हालसम्म के–कति रकम खर्च भयो ? प्रतिघण्टा के–कति मुल्यमा कस्ता–कस्ता भारी उपकरण संचालन गरियो ? कस–कसले कहाँ–कहाँ के–केको नाममा कमिसन खाए यी सबै कुराको यथार्थ छानविन गरि दोषीलाई कारबाही गरिनु पर्ने स्थानीय बासिन्दिाहरूको माग छ ।
विश्वभर र स्वयं नेपालमा पनि दिगो विकास र पयारणिय संरक्षणको कुरा उठेको समयमा अर्घाखाँचीमा भने कमिसनको खेलका कारण ठुलो विपत्ती आउँदैछ । यसप्रति समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् जिल्लाका बुद्धिजिविको आग्रह छ ।

किन बेचिन्छन् चेली !

श्यामशंकर पाण्डे
भैरहवा, ६ जेठ ।

१५ वर्षमुनिका ३ बालिकालाई भारतका ठूला डान्सबारहरूमा काम लगाइदिने भन्दै सिमापार गराउँदै गर्दा एक भारतीय नागरिकसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । पर्रोहा गाविस वडा नम्बर २ कि १५ वर्षीय विष्णु परियार, १३ वर्षीय अनिता सुनार र १३ वर्षीय शर्मिला सुनारलाई भारत लैजाँदै गर्दा पर्रोहा गाविस ६ कि २४ वर्षीय प्रमिला परियार र भारत फटियावाद थाना दार्सुलाखलाका २२ वर्षीय पवन कहार पक्राउ परेका हुन् ।
घरपरिवारलाई थाहै नदिई बालिकाहरूलाई शुक्रबार सीमा पार गराउँदै गर्दा चेलीबेटी बेचबिखनको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था केआई नेपालले बेलहियाबाट पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो ।
आइतबार प्रमिला र कहाँरविरुद्ध केआई नेपालले मानव बेचखिन तथा ओसार पोसारको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका जाहेरी दर्ता गराएको छ । ‘सोधपुछ गर्दा शंका लागेर रोक्यौं, पछि बुझ्दै जाँदा भारत लैजान लागेको भन्ने थाहा भयो’, केआई नेपाल रूपन्देहीकी संयोजक उषा गुरुङले भन्नुभयो– ‘बालिकाका घर परिवारलाई छोरीहरू जान लागेको भन्ने थाहै रहने छ ।’
उहाँका अनुसार बाटोमा कसैले सोधे बालिकाहरूलाई सुनौली बजार गर्न जान लागेको भन्नु भनेर प्रमिलाले अह्राएकी थिइन् । सोहीअनुसार उनीहरूले सुरुमा सोधपुछ गर्दा चिनी चियापत्ती किन्न आएको भनेर ढाँटे । ‘लामो केरकारपछि मात्र डान्सबारमा काम लगाइदिने भन्दै लैजान लागेको भन्ने बालिकाहरूबाट खुल्यो,’ संयोजक गुरुङले भन्नुभयो ।
पर्रोहा स्थायी घर भएकी प्रमिला लामो समयदेखि भारतको पन्जाबमा बस्दै आएकी छिन् । उनीसँगै पक्राउ परेका कहाँरलाई उनले श्रीमान् भएको बयान प्रहरीलाई दिएकी छिन् । तर उनीहरूबीचको नाता भने प्रमाणित भइसकेको छैन । केही दिनअघि पारिवारिक कामले पर्रोहा आएकी प्रमिलाले आफूहरूलाई राम्रो काम लगाइदिने र पैसा धेरै कमाइने प्रलोभन देखाएपछि आफूहरू सँगै जान राजी भएको शर्मिलाले बताइन् । उनका अनुसार प्रमिलाले राम्रो खान, लगाउन पाइने र डान्स गरेपछि धेरै पैसा कमाइ हुनेमा विश्वस्त पारेकी थिइन ।
‘त्यसपछि हामी शुक्रबार बिहानै घरबाट हिंड्यौँ । बुटवलसम्म आउन प्रमिलाले एक सय रूपैयाँ भाडा दिइन् । फूलबारीमा भेट भएर एउटै गाडीमा सुनौली आयाँ,’ उनले भनिन् । पीडित पक्षका घर परिवारले आइतबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आई भारत लैजान लागेको भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै दोषीमाथि कार्वाहीको माग गरेका छन् ।
उनीहरूलाई शुक्रबार पक्राउ गरी आफूहरूको जिम्मा लगाएलगत्तै अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक चिन्तामणि बुढाथोकीले अहिलेसम्म उनीहरूले अभियोग स्वीकार नगरे पनि ललाई फकाई लगेको भन्ने प्रमाणहरू जुटिसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘बेच्ने उद्देश्यले नै लगेको नहुन सक्छ’, प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीले भन्नुभयो– ‘जुनसुकै बहानामा पनि कलिला बालबालिकालाई ललाइफकाई गरी लैजानु गलत हो ।’

सपनाको भरमा सवा करोडको मन्दिर

लक्ष्मण पोखरेल
बुटवल, ६ जेठ ।

विश्वास नलाग्न सक्छ, महाकाली देवीले मानिसलाई प्रत्यक्ष ज्ञान दिइन् भन्ने कुरा । तर भएको (बताइएको) त्यस्तै छ । रूपन्देहीको देवदह खैरेनीबजारका गोपालप्रसाद ढकालले महाकालीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर देवीकै आग्रह अनुसार देवदह–५ मा महाकालीको मन्दिर बनाएको दावी गर्नुभएको छ । व्यक्तिगत रूपमा सवा करोड रकम खर्च गरेर उहाँले मन्दिर निर्माण गर्नुभएको हो ।
‘मसँग ५÷६ वर्षदेखि देवीसँग कुराकानी हुँदै आएको छ, सम्झँदा पनि आँसु आउँछ, सम्झ्यो कि उहाँ आउनुहुन्छ’, उहाँले दैनिक पत्रसँग भन्नुभयो । केही वर्षदेखि महाकाली देवी प्रत्यक्षरूपमा आफूसँग ज्ञान प्रदान गर्न आएपछि मन्दिर निर्माण गर्ने सोच बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘जब दुःख पर्छ अनि भगवान् आउनुहुँदो रहेछ, मेरो परिवारमा पनि त्यस्तै भयो, परिवारका सदस्य सधै बिरामी भइरहने, धामी, झाँक्री तथा अस्पताल कहीं गएर उपचार गर्दा पनि सन्चो नहुने, त्यसले मलाई धेरै समस्यामा पा¥यो, आखिर महाकाली देवी आउनुभयो र मेरो उद्धार भयो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘माताले म तिमीलाई दुःखबाट पार लगाउन आएको हुँ भन्नुभयो, मलाई सुरुमा विश्वास लागेन, तर उहाँले मलाई विश्वास दिलाउने गरी हराएको सुन भेट्टाइदिनुभयो, त्यो दिनदेखि म देवीको भक्त भएँ, उहाँसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न थाले ।’
‘माताले सधै मसँग बस्ने भन्नुभयो, अनि मलाई कुन स्थानमा राख्छौं भन्नुभयो, त्यही समयदेखि मैले उहाँलाई राख्ने मन्दिर बनाउने सोच बनाएँ’, उहाँले भन्नुभयो । जेठी छोरी माताको रूपमा आफूसँग बोलेको उहाँले बताउनुभयो । छोरीलाई कक्षा ६ देखि नै माताले साथ लिनुभएको थियो । त्यसको केही वर्षपछि आफूसँग माताले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । माताको आग्रह अनुसार उहाँलाई राख्ने मन्दिर बनाउने अठोट लिएपछि माताले छोरीको साथ छोड्नु भएको थियो । मातासँगै भएका कारण छोरीको एक वर्ष एसएलसी बिग्रिएको र पछि प्रथम श्रेणीमा पास भएकी छोरीले अहिले स्टाफ नर्स पढ्दै गरेकी उहाँले बताउनुभयो ।
महाकाली माताकै आज्ञा अनुरूप आफूले मन्दिर निर्माण सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । देवदह–५ मा उहाँले करिब सवा एक करोडको लगानीमा मन्दिर निर्माण गर्नुभएको छ । २०६८ सालको दसैं घटस्थापनाबाट सुरु भएको मन्दिर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब साढे एक कठ्ठा जग्गामा मन्दिर निर्माण भएको छ । ‘जग्गाबाहेक ७० लाख जति निर्माणमा लागेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । माताले एक्लै लगानीमा निर्माण गर्न आदेश दिएका कारण कुनै सहयोग नलिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘दुःखमा म साथ दिन्छु, तिमी काम गर सबै पूरा हुन्छ, भनेर माताले भन्नुभएको छ’, ढकालले भन्नुभयो । ढकालले मन्दिरमा राख्नका लागि भारतको राजस्थानबाट ४ लाख मूल्य बराबरको मक्राना स्टोनबाट निर्मित कालीको मूर्तिसमेत ल्याउनु भएको छ । मूुर्तिको सोमबार देवदहमा प्राणप्रतिष्ठा गरिएको थियो ।
देवदह खैरेनीमा करिब १५ वर्षदेखि हार्डवेयर व्यवसाय गर्दै आउनुभएका ढकालका आमाबुबा र दाजुको केही वर्षअघि एकै वर्षमा निधन भएको थियो ।
बाबा आमा पनि धार्मिक निष्ठावान भएकाले बुबाको इच्छालाई पूरा गर्नका लागि मन्दिर बनाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘माताले नै आज्ञा दिएर मन्दिर बन्यो भन्दा नपत्याउन पनि सक्छन, उहाँले भन्नुभयो–‘तर कुनै समय अलौकिक शक्तिको पनि आउँदो रहेछ, जुन ममा भयो ।’
व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण भएको सो मन्दिर आगामी दशैको कालरात्रीमा समाजलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । ढकाल देवदहमा रहेको लोकेश्वर मन्दिरको संस्थापक तथा दुर्गा मन्दिरको प्रमुख योजनाकार पनि हो । रेडक्रस देवदह शाखाको उपाध्यक्ष, हार्डवेयर व्यवसायी संघ, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीको आजीवन सदस्य पदमा उहाँ रहनुभएको छ भने यसअघि शान्ति समाजको दुई कार्यकाल कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
धर्मकै लागि करोड खर्च गर्ने बिरलै मध्ये ढकाल पनि एक बन्नुभएको छ । मन्दिरका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग आफूले गरिरहने उहाँले बताउनुभयो ।

नयाँ पूस्तालाई वन उपहार

तेजेन्द्र के सी
बुटवल जेठ ५ ।

तराईका जिल्ला बिगत एक दसक यता निरन्तर बन घटेकाले आगामी पूस्तालाई गुणस्तरीय र हरियो बन हस्तारताण गर्ने उदेस्यले रुपन्देहीमा काम सुरु भएको छ ।
पुर्खाले हुकाएको बनलाई निरन्तर फडानि गर्दा आगामि पुस्ता नाग्नो भुमि पाउने बनविदहरुको चिन्तासगै रुपन्देहीमा ८० बर्ष योजना सहित अर्को पुस्ताको लागि बन उपाहार प्रदान गर्ने उदेस्यले साझदारी बनको काम शुरु भएको हो ।
हाल अधिकास स्थानमा सामुदायिक बन को नाममा सरकारले समुदायलाई सरक्षण र उपभोग गर्न जिम्मा दिएको छ । यस्तै निजी , धार्मिक , राष्ट्रिीय रहको छन् । तर बन मन्त्रलायको तथ्याङ्गमा बनको क्षेत्रफल धटेका भन्दै सरोकारबालहरले चिन्ता ब्यत गरेका छन् । पुरानो बनको प्रयोग जुन आधारमा भएपनि लामो योजना सहित रुख हुर्काउने र सही ब्याबस्थापन गर्नको लगाी रुपन्दही जिल्लामा पहिलो पटक लुम्बिनी साझदारी बन काम भईरहको छ ।
नेपालमा खासगरी सरकारले बनको उत्पादत्ब बदाउन र लामो समय हरियाली राख्नको लागी तराई जिल्लाहरु १७ बटा साझदारी बन हस्तारण गरेको छ। कपिलबस्तुमा ३ बटा बन हस्तारण गरेको छ ।
रुपनदेही जिल्ला बनको अबस्था कहलाी लाग्दो भएपछि जिल्लाका १६ बटा गाबिसलाई समेटेर लुम्बिनी साझदारी बनमा ८० बर्ष कार्यनिती सरकारले आगडि बढाएको छ । खण्ड खण्ड गरेर बनलाई सहि ब्यास्थापन गरी बढि भन्दा बढि लाभ लिने जिल्ला बन कार्यलय रुपनदेहीले जनाएको छ । ११०८ हेक्टर क्षेत्रफल रहको उक्त बनमा १० खण्डमा बिभाजन गरी राम्रो माटो र बातरण हेरर ८० वर्षको आलोपालो कायम गरिएको छ । जतिबेला राम्रो नयां पुस्ताले बन प्रयोग पाउने छ ।
जिल्ला बन कार्यलय रुपन्देहीका प्रमुख दिपक ज्ञावलीका अनुसार उक्त बनमा हाल उत्पादन दिन नसक्ने पहिलो खण्डका काटिने छ । काटिएको स्थानमा माटो सुहाउदो र लामो लाभ दिन सक्ने जातको बिरुबा रोपने छ ।
वन कार्यलयका अनुसार सालझण्डी तथा रुद्रपुर क्षेत्रमा वन क्षेत्र उपभोक्ता र साझेदारवालाहरुको सहभागितामा व्यवस्थापन गर्नको लागि रुपन्देही जिल्लाको वन क्षेत्रगत योजना २०६५ र पञ्च वर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाले निर्देश गरे बमोजिम साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला वन कार्यालय रुपन्देहीको आर्थिकब बर्ष २०६६÷०६७ को वार्षिक कार्यक्रम मार्फत् पहिलो पटक लुम्बिनी साझेदारी वन व्यवस्थापन योजना तयार गरिएको र वन विभागबाट ०६७÷०४÷५ मा स्वीकृत भएको हो ।
हाल तराईमा बन मासेर तक्काल आर्थिक लाभ लिने काम मात्र गएको जानकारहरुको भनाई छ । पटक पटक जुन ऐन आए पनि बनको क्षेत्रफल निरन्तर ओरानो लागेका सरकरी तथ्याकं नै पुष्टी गरेको छ । रुपन्देही चुरे क्षेत्रमा बन भएपछि अन्य स्थानमा निकै धटेको छ । साझदारि बनमा सरकार र समुदाय मिलेर सरक्षण गर्ने उपभोग आधा आध हुने छ।
सामुदयिक बनमा उपभोत्ताहरले मात्र सदुपयोग गर्ने पाउने छन् । भने साझदारि बनमा उपभोत्ता समितका सदस्य बाहेकले पनि केही लाभ लिन पाउने छन् ।
जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख दीपक ज्ञावलीले भन्नुहुन्छ– ‘सामुदायिक वन जोडिएका उपभोक्ताले काठ किन्न निकै कठिन र महंगो छ, साझेदारी वनका त्यो अवस्था रहँदैन ।’ इलाका वन कार्यालय बुटवलका प्रमुख वसन्तबाबु श्रेष्ठले तराईका जिल्ला रहेका वनबाट संरक्षण र राजस्व दुबै लिने काम साझेदारी वनबाट हुने भएकोले लुम्बिनी साझेदारी वनलाई अगाडि बढाइएको बताउनु भयो ।
वनबाट सरकार र स्थानीय विपन्न वर्ग दुबैलाई फाइदा पुग्ने आउँदो पुस्तालाई पनि वन उपहार दिन मिल्ने भएकाले काम गरेको श्रेष्ठको भनाई छ– ‘अहिलेको हामीले लगाएका होइननौं, आफै भएको हो तर निरन्तर विनास हुने र नयाँ वन पनि निर्माण नगर्ने हो भने आगामी पुस्ताको के हालत होला ।’

गाई पालेर मासिक १० हजार आम्दानी

शोभाखर पन्थी
अर्घाखाँची, ५ जेठ ।

अर्घाखाँची जिल्लाको किमडाँडा गा.वि.स. वडा नं. १ र २ का कृषकहरू गाईपालन व्यवसायमा आकर्षित भएका छन् । उन्नत जातको गाईपालन गर्दा मनग्य आम्दानी भएपछि यहाँका कृषकहरूले १ वर्षयता जर्सी गाईपालन गर्दै आएका छन् ।
गाईपालन गर्दा थोरै लगानी र कम मेहनतबाट पनि धेरै आम्दानी भएपछि अन्य चौपाया बिक्री गरेर घरमा जर्सी गाई पाल्न थालेको कृषकहरूको भनाइ छ । कृषकहरूले गाईबाट दूध, मल पाएपछि छोटो समयमै घरको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको बताउँछन् । पच्चीसदेखि तीस हजार मूल्यमा काठे भैंसी किनेर पाल्दा दुई लिटर मात्र दूध पाउने कृषकहरूले पन्ध्रदेखि पच्चीस हजारसम्मको लागतमा जर्सी गाई खरिद गरी पाल्दै आएका छन् ।
कृषकहरूले घर वरिपरि पाइने घाँस, बचेकुचेको खानेकुरा र तरकारी केलाएका बोक्रा, धानको भुस मिसाएको कुँडो र परालको भरमा मात्र पनि एउटा गाईबाट १२ देखि २० लिटरसम्म दूध दुहुने गरेको स्थानीय कृषक पुस्कर बजान्डेको भनाइ छ । सदरमुकाम सन्धिर्खकसँग जोडिएको यस गाउँमा कृषकको घरबाट नै प्रति लिटर ३२ रूपैयाँको दरले दूध बिक्री हुने भएकाले बजारको समस्या नभएको कृषकको भनाइ छ । गाईपालनबाट कृषकहरूले खर्च कटाएर मासिक दश हजारसम्म नगद आम्दानी गरेका छन् ।
गाईको दूध पोषिलो हुने भएकाले गाई पाल्न थालेपछि घरका सदस्यहरू पनि हृष्टपुष्ट भएको उनीहरूको दावी छ । गाईपालन गर्दा कृषकको घरमा नगद र स्वास्थ्यमा सुधार मात्र आएन, खाद्य बाली र तरकारी खेतीमा समेत अप्रत्यासित रूपमा वृद्धि भएको छ । मलको अभावमा तरकारी खेतीबाट राम्रो फाइदा लिन नपाएका कृषकहरू गाई पाल्न थालेपछि तरकारी खेतीमा पनि हौसिएका छन् ।
अहिले कृषकहरूले खेतमा काँक्रा, सिमी, बोडी, गोबी, बन्दा, साग, गोलभेडा फलाएका छन् । १० वर्ष पहिलेदेखि घाेंचे खोलामा तरकारी खेती गर्दै आएका कृषक गणेश बजान्डेले यस वर्ष करिब ७ लाखको तरकारी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।
आफ्नो प्रयासबाट गाईपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कृषकहरू जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको व्यवहारबाट भने असन्तुष्ट छन् ।
आफूहरूले उन्नत जातको घाँसको बिउ, नयाँ प्रविधिको ज्ञान, गाईको स्वास्थ्य परीक्षण र उन्नत जातको बहरको लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कार्यालयबाट कुनै सुनुवाई नभएको कृषकहरूको गुनासो छ ।
पशु पालन व्यवसायको लागि जिल्लामा करोडौं रूपैयाँको बजेट खर्चेर पनि केही किसानको पक्षमा सामान्य राहतबाहेक एउटा पनि नमुना योग्य काम गर्न नसकेको कार्यालयले स्वतस्फूर्तरूपमा कृषकहरूबाट सञ्चालित गाई पालन लगायतका अन्य पशु विकास सम्बन्धी कार्यलाई सहयोग पु¥याउनु पर्ने यहाँका अगुवा कृषकहरू बताउँछन् ।

गुल्मीका अधिकांश बिद्यालय बन्द

शिबलाल सुबेदी
गुल्मी, ५ जेठ ।

गुल्मी जिल्लाका अधिकांश बिद्यालयहरू बन्द भएका छन् । जिल्लाका साुमदायिक बिद्यालयहरू बन्द भएका हुन् ।
बिद्यालयका शिक्षकहरू शिÔक सेवा आयोगको परीÔाको तयारीका लागि भन्दै बिद्यालय बन्द गराएका छन् । लामो समय पछि खोलिएको शिक्षा सेवा आयोगको तयारीका लागि भन्दै जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक बिद्यालयहरूले आफ्नो बर्षे बिदामा कट्टा हुने गरि बन्द भएका छन् ।
शिÔक सेवा आयोगको परीÔा यही जेठ ९ गते माध्यमिक तह, १० गते निम्न माध्यमिक तह र ११ गते प्राथमिक तहको परिक्षा हुँदैछ । ९ गतेबाट सुरु हुने परीक्षाका लागि १० दिन अगाडिदेखि बिद्यालयहरू बन्द गरेको प्रति अभिभावकहरूले असन्तृष्टि जनाएका छन् ।
जिल्लाका अधिकांश बिद्यालयहरूले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीका लागि १० दिन अगाडिदेखि नै बिद्यालय बन्द गराएको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्द्र अर्यालले बताउनु भयो । ‘खै अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि जानकारी आएको छैन, जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्यालले भन्नुभयो । प्रत्येक बिद्यालयहरूलाई एक बर्षमा ४५ दिन बिदा पाइने नियम छ सोही अनुसार बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयले कतिपय बिद्यालयहरु बन्द भएका होलान् शिक्षा अधिकारी गोबिन्द अर्याल भन्नुभयो । तर अहिले १० दिन बिद्यालय बन्द गर्ने पछि फेरी ४५ दिन नै बिद्यालय बन्द गर्ने बिद्यालयहरूलाई भने कारवाही हुने अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “त्यसको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बिद्यालय निरीक्षक, श्रोतव्यक्तिलगायत अभिभावहरूलाई अनुगमन गर्न लगाउछौं र त्यस्तो कुनै त्रुटी फेला परेमा कारवाहीसमेत गछौ ।” तर जिल्लामा भने कुनै बिद्यालय १५ दिन कुनै बिद्यालय १२ दिन कुनै बिद्यालय १० दिन र कुनै बिद्यालयहरू एक हप्ताका लागि भन्दै बन्द भएका छन् ।

विदाको दिन सरकारी गाडी दुरूपयोग

शिवलाल सुवेदी
गुल्मी, ४ जेठ ।

गुल्मीमा सरकारी गाडीको दुरूपयोग भएको छ । शनिबार बाहेक अन्य बार सरकारी गाडीको प्रयोग गर्न पाइने नियम भए पनि गुल्मीमा भने त्यो हुन सकेको छैन । शनिबार विदाको दिन कर्मचारीहरूको एक संगठनको कार्यक्रममा बिहानैदेखि सरकारी कार्यालयहरूका गाडी दुरूपयोग भएका हुन् ।
जिल्लाको सदरमुकामदेखि करिव सात किलोमिटर दुरीमा पर्ने रेसुङ्गाको लेकमा चलिरहेको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरू र सामान ओसार पसारका लागि बिहानैदेखि सरकारी गाडी दुरूपयोग भएका हुन् । जिल्ला विकास समिति, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, सिँचाई कार्यालय, खानेपानी, पशु सेवा कार्यालयलगायतका गाडीहरूले शनिबार बिहानैदेखि विदाको दिनमा पनि सरकारी सेवा सुविधाको दुरूपयोग गरेका छन् ।
कुनै संगठनको कार्यक्रम अनि शनिबार विदाको दिन हाकिमहरूले व्यक्तिगत प्रयोग गर्न समेत नपाइने दिनमा सरकारी गाडी प्रयोग भएकोप्रति यहाँका केही राजनैतिक दल र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू र केही सरकारी कर्मचारीले समेत चर्को विरोध गरेका छन् । ‘सरकारी कर्मचारी भए पनि कुनै संगठनको कार्यक्रमका लागि त्यसरी सरकारी गाडीहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैनथ्यो’, एक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले दैनिक पत्रसँग भने ।
‘सरकारी सेवा सुविधाको प्रयोग गर्दा नियम कानुनभित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्छ विदाको दिन सरकारी सेवा सुविधाको प्रयोग गर्नु राम्रो पक्ष होइन’, नेकपा एमाले गुल्मीका सचिव सोमनाथ सापकोटाले भन्नुभयो । जिल्लामा केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम हुनु हाम्रो लागि गौरव भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाको खुसीको बिषय भए पनि विदाको दिन सरकारी सेवा सुविधाको प्रयोग गर्नु गलत हो उहाँहरूले त्यसो नगरेर संगठनको कार्यक्रमका लागि व्यक्तिगत सेवा सुविधा प्रयोग गर्नुपथ्र्यो ।” त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका उप सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले पनि सरकारी गाडीको प्रयोग भएको बताउनुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक रेसुङ्गामा भएकाले काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लाका साथीहरू यहाँ आउनुभएकाले यस विषयलाई त्यसरी लिन नहुने बताउनु भयो ।
यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कविन्द्र नेपालसँग सम्पर्क राख्दा आफू सदरमुकाम बाहिरबाट आउँदै रहेकोले त्यसबारे जानकारी नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हो र ! त्यसो भए म बाटैमा छु, त्यसरी सरकारी गाडी प्रयोग भएको भए मैले त्यसो गर्नबाट रोकँुला ।’

test