विश्वलाई नै अफगानिस्तानको चिन्ता

 मोहिनी रिसाल

काठमाडौं, ३० असार ।  

अफगानिस्तानको चिन्तालाई  लिएर गत हप्ता जापानको राजधानी टोकियोमा विश्वका नेताहरू जम्मा भए । तर पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बितेको ठीक एक दशकदेखि सबैभन्दा अशान्त देश अफगानिस्तानका जनताले राखेको शान्तिको आकांक्षा पूरा हुने आधार तयार हुनसकेको छैन ।अफगानिस्तानको भविष्य विश्वलाई नै चिन्ताको विषय बनेको छ । यसमाथि पनि आगामी सन् २०१४ को अन्त्यसम्म नेटो सैनिक सम्पूर्णरूपमा अफगानिस्तानबाट फर्काउने अमेरिकी निर्णयले यसपछिको अफगानिस्तानको तस्बिर विश्व–समूदायले भयावह देखेका छन् । यसै चिन्ताको प्रतिफल जापानको टोकियोमा अफगानिस्तानका दाताराष्ट्रको बैठक सम्पन्न भएको छ । सो बैठकमा विश्वका विभिन्न ८० राष्ट्रका सरकारी उच्च अधिकारी एवम् प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि–मुनसहित अफगानिस्तानलाई विगतका समयदेखि सघाउँदै आएका दाताराष्ट्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । साथै सो सम्मेलनमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति हमिद कारजाइ पनि उपस्थित थिए । बैठकमा दाताराष्ट्रले आगामी सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको दशकमा हुने अफगानिस्तानको दिगो विकासका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सो दशकलाई अमेरिकासहित नेटो सैनिकमा संलग्न देशले अफगानिस्तानको रूपान्तरणको दशकका रूपमा लिएका छन् । आगामी सन् २०१४ सम्म अफगानिस्तानबाट नेटो सैनिक हटिसक्ने भएकाले त्यहाँको सुरक्षाका विषयमा विश्व–समुदायले सोच्न थालेको छ । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति हमिद कारजाइले दिएको एक वक्तव्यमा अफगानिस्तानको पुनः निर्माणका लागि सन् २०१५ देखि हरेक वर्ष कम्तीमा तीन अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लिखित छ । टोकियोमा आयोजित सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा सन् २०१५ देखि १६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने विषयलाई पुष्टि गरिएको छ । दाताराष्ट्रले काबुललाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै टोकियो घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । सन् २०१४ सम्म अफगानिस्तानबाट नेटो सैनिक फिर्ता भइसक्ने भएकाले त्यहाँको सुरक्षा र विकासका लागि विश्व–समुदायले सहयोग गर्ने योजना बनाएका हुन् । इस्लामी गणतन्त्र अफगानिस्तानलाई आतङ्ककारी तथा सरकारविरोधी तालिवान लडाकूले धेरै वर्षदेखि युद्धभूमि बनाएका छन् । सन् २००१ देखि सुरु भएको तालिवान आतङ्कारीको हत्या–हिंसाको शृङ्खलाले अझै केही समय विश्राम नपाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । वर्तमान राष्ट्रपति हमिद कारजाइले शान्ति स्थापना गर्न कैयौँ प्रयास गरे पनि ती सफल भएका छैनन् । सन् २००१ अक्टोबर ७ बाट अफगान युद्ध आरम्भ भएको हो । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित विश्वप्रसिद्ध ट्विन टावर मा सन् २०११ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतङ्ककारी आक्रमण र आगलागीबाट सो टावर धराशायी भएपश्चात् सो हमलाका दोषी अल–कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना भित्रिएको हो । ट्विन टावर आक्रमणका योजनाकार अल–कायदा आतङ्ककारी सञ्जालका मुख्य नाइके ओसामा बिन लादेन खोज्न अमेरिकाले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) को सहयोगमा अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको थियो । अमेरिकी नेतृत्वमा सुरु भएको अफगान युद्धको पहिलो कारबाहीमा नेटोको नेतृत्वमा योद्धाका रूपमा बेलायती, क्यानेडाली र अस्ट्रेलियाली सैनिक रहेका थिए । अफगानिस्तानमा सन् २००१ देखि हालसम्म तालिवानसँग युद्धरत तीन हजार ८४ नेटो सैनिक मारिएका छन् ।  जसमध्ये दुई हजार ४१ जना अमेरिकी सैनिक रहेका छन् । हाल करिब एक लाख ३० हजार नेटो सैनिकले त्यहाँ सेवा पु¥याइरहेका छन् । यी सबै सैन्य गतिविधि र कारबाहीको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ । हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार अफगानिस्तानमा सन् २००१ देखि हालसम्ममा सन् २०१० मा सबभन्दा बढी अर्थात ७११ जना सैनिकको ज्यान गएको थियो । सन् २०१२ को सुरुदेखि हालसम्म २३७ जना नेटो सैनिकले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा १७७ अमेरिकी सैनिक रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकी र अफगान सरकारले अफगानिस्तानमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत हुँदै गएको दाबी गरे पनि बर्सेनि हत्या एवम् हिंसाका शृङ्खलामा भने कमी नआएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । सन् २००४ मा अफगानिस्तानमा भएको आमनिर्वाचनमा हालका राष्ट्रपति हमिद कारजाइ विजयी भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद््द्वारा अफगान, अमेरिकी तथा नेटोसँग आबद्ध सैनिक सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहयोग बल (आईएसएएफ) स्थापना भएको थियो । यस बलमा विश्वका ४२ राष्ट्रका राष्ट्रिय सेना संलग्न छन् । राष्ट्रपति कारजाइले शान्तिका लागि पहल गर्न प्राध्यापक बरहनुद्दिन रब्बानीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय शान्ति परिषद् गठन गरेका थिए । तर गत सेप्टेम्बर महिनामा तालिवान लडाकूले उनको हत्या गरिदिए ।  राष्ट्रपति कारजाइले पटकपटक शान्तिप्रक्रियामा आउन तालिवानलाइ आग्रह गरे पनि उनीहरूले यो आग्रह सुनेका छैनन् । दिनहुँ त्यहाँ नागरिकको हत्या भइरहेको छ भने सैनिक पनि मारिएका छन् । अमेरिका र नेटोसम्बद्ध राष्ट्रको पूर्वसहमतिबमोजिम अफगानिस्तानबाट आगामी सन् २०१४ को अन्त्यसम्म त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेटो सैनिक फर्किसक्नुपर्ने छ । यस सहमतिबमोजिम अफगानिस्तानका सरकारी सेना एवम् सुरक्षाकर्मीलाई नै सक्षम बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । गत ११ वर्षदेखिको अवस्था कायम रहने हो भने अझै कति अफगान नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो र अफगान भूमी अझै कति समय रक्ताम्मे हुने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ । यसरी अफगान नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अफगानिस्तानमा शान्तिको चाहना अधुरो देखिन्छ ।  रासस (स्रोत ः विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था)